काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यको प्रभावकारिता र त्यसमा भएको खर्चको विवरण विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सांसदहरूले उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनाका कामको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा सांसदहरूले समितिको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढी, जोखिममा रहेका हिमताल र कालीगण्डकी नदीमा भएका बाढीजन्य विपद्का घटनालाई समेत अध्ययनमा समेट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद घनश्याम रिजालले बुढीगण्डकी र भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीको प्रकृति समान रहेको उल्लेख गर्दै बुढीगण्डकीको घटनालाई पनि समितिको अध्ययनमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले जोखिममा रहेका हिमतालको स्थलगत अनुगमन सम्भव नभए विषयविज्ञसँग छलफल गरेर तिनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।
रिजालले भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार गरिएका पर्यटकका सवारीसाधन तथा व्यक्तिगत सामग्री फिर्ता हुन नसकेको गुनासोबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा खर्च भएको रकम र उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूको विवरण अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले कहाँबाट, कति जनालाई र कुन माध्यमबाट उद्धार गरेको थियो भन्ने विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयबाट संकलन गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नागरिकले गरेको योगदान वास्तविक पीडितको राहतका लागि भएको उल्लेख गर्दै पोर्तेलले उद्धारमा भएको खर्चको पारदर्शिता र सम्भावित दुरुपयोगबारे गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, नेकपाका सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले समितिको कार्ययोजनामा प्रयोग गरिएका शब्दावली र विभिन्न बुँदाको भाषा परिमार्जन गर्न सुझाव दिए । उनले खोज तथा उद्धार, मनोसामाजिक परामर्श, शवको खोजी, डीएनए परीक्षण, राहत तथा क्षतिपूर्ति, जीविकोपार्जन, पुनर्वास र पुनःस्थापनाका विषयलाई अध्ययनको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढीजन्य विपद्लाई समेत समितिको कार्यक्षेत्रमा समेट्न आग्रह गरेका थिए ।
सांसदहरूले विपद्पछिको उद्धार तथा राहत वितरणमा भएको खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, पीडितको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय सुझाउन समितिले विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
You need to select CUSTOM location to use this SHORTCODE
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
